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कृषि और ग्रामीण विकास राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता: योगी

कृषि और ग्रामीण विकास योगी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है

रजत मिश्र, उत्तर प्रदेश , Twitter: rajatkmishra1
  • Dec 3 2020 8:04PM

इनपुट- अखिल तिवारी 

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज यहां अपने सरकारी आवास पर आहूत एक उच्चस्तरीय बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा की।इस दौरान मुख्यमंत्री ने कृषि, किसान कल्याण तथा ग्राम्य विकास से जुड़े कार्यों के संचालन में और तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कृषि और ग्रामीण विकास पर जोर देते हुए कहा कि कृषि और ग्रामीण विकास राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। इस उच्चस्तरीय बैठक में कई मंत्रियों के साथ-साथ कई विभागों के उच्च पदाधिकारी भी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा के दौरान कृषि उत्पादन आयुक्त को निर्देशित किया कि वे नाबार्ड से समन्वय कर कृषि अवस्थापना, उद्यान, सहकारिता, सिंचाई आदि से जुड़े कार्यों के लिये अधिक से अधिक धनराशि प्राप्त करें। इस सम्बन्ध में विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण द्वारा नाबार्ड एवं अन्य संस्थाओं से नियमित सम्पर्क में रहकर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। सहकारी समितियों को सुदृढ़ बनाकर उनके माध्यम से किसानों के लिये बीज एवं खाद जैसे जरूरी कृषि निवेशों की सुगम व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। 

बुन्देलखण्ड तथा विन्ध्य क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए ‘हर घर नल’ परियोजनाओं को प्राथमिकता पर पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि खुले बोर वेल को सुरक्षित बनाने की कार्यवाही की जाए, ताकि इसमें गिरकर दुर्घटना हो जाने की सम्भावना न रहे।

मुख्य सचिव को डेयरी प्रोत्साहन के लिये संचालित योजनाओं की समीक्षा कर अपनी रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई ‘गोबर धन योजना’ को प्रदेश में लागू करने के लिए परियोजनाएं तैयार की जाएं। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बहुत लाभ होगा। 

धान क्रय केन्द्रों के सुचारु संचालन पर बल देते हुए कहा कि धान खरीद का भुगतान किसानों को प्रत्येक दशा में 72 घण्टे में करना सुनिश्चित किया जाए। सभी सम्बन्धित विभागों द्वारा धान खरीद भुगतान की स्थिति की नियमित समीक्षा की जाए।

ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिये प्रभावी कार्यवाही निरन्तर जारी रखी जाए। जनपद स्तर पर जिला सेवायोजन अधिकारी को जिम्मेदारी देते हुए पोर्टल के माध्यम से रोजगार प्रदान करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

इस उच्चस्तरीय बैठक में चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री सुरेश खन्ना, स्वास्थ्य मंत्री श्री जय प्रताप सिंह, जल शक्ति मंत्री डाॅ0 महेन्द्र सिंह के साथ-सात  अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश कुमार अवस्थी, पुलिस महानिदेशक श्री हितेश सी0 अवस्थी, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री संजीव मित्तल, अपर मुख्य सचिव एम0एस0एम0ई0 तथा सूचना श्री नवनीत सहगल समेत कई विभागों के उच्च पदाधिकारी भी मौजूद रहे।

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