कानपुर के बिकरु गांव में 2 जुलाई को हुए शूटआउट में सीओ समेत आठ पुलिस वालों के हत्यारोपी गैगस्टर विकास दुबे को 10 जुलाई की सुबह एसटीएफ ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। लेकिन, इसके बाद से पुलिस की कार्यप्रणाली और एनकाउंटर के तरीके को लेकर योगी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में सरकार ने रिटायर जस्टिस शशिकांत अग्रवाल का एकल कमीशन बनाकर इस मामले की जांच कराने का निर्णय लिया है। इससे पहले SIT, ED और कानपुर आयकर विभाग भी अलग अलग पहलुओं पर कानपुर शूटआउट की जांच कर रहे है। आयकर विभाग विकास दुबे के आर्थिक स्रोतों की जांच कर रहा है।
कानपुर में होगा आयोग का कार्यालय -
अग्रवाल कमीशन का मुख्यालय कानपुर में होगा। आयोग 2 जुलाई को बिकरू गांव में हुए शूटआउट से लेकर 10 जुलाई तक पुलिस और इस प्रकरण से सम्बंधित अपराधियों के बीच प्रत्येक मुठभेड़ की भी जांच करेगा। आयोग विकास दुबे और उसके साथियों की पुलिस तथा अन्य विभागों/ व्यक्तियों से सम्बंध रखने और शामिल होने वाले मामले की भी जांच करेगा। अग्रवाल कमीशन जांच के साथ साथ ऐसी घटना दुबारा न हो इस पर भी सुझाव देगा। अग्रवाल कमीशन 2 माह के अंदर पूरे मामले की जांच कर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा।