प्रदेश में प्रस्तावित बिजली दर वृद्धि, बड़े हुए बिजली बिल वापस लेने और डीज़ल, पेट्रोल, खाद्य तेल की बढ़ती कीमतों के ख़िलाफ़ आम आदमी पार्टी मुखर हो गई है।
जनहित से जुड़े इन मुद्दों को लेकर पार्टी ने राजगढ़ ज़िले के नरसिंहगढ़ में ज्ञपन सौंपा।
मुख्यमंत्री को संबोधित यह ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा गया।
ज्ञापन में कहा गया कि प्रदेश में पहले से ही बिजली बहुत महंगी है, ऐसे में उसके दाम बढ़ाना जन हित में नहीं है। साथ ही 15 महीने से लोग दो वक्त की रोटी के लिए परेशान हैं, ऐसे में 70 प्रतिशत तक बिजली के दाम बढ़ाना अमानवीय है।
ज्ञपन में कहा गया कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार प्रत्येक व्यक्ति को 200 यूनिट तक की बिजली मुफ्त और 400 यूनिट तक की बिकली के आधे दाम वसूलकर जनता को राहत दे रही है। यह उस वक़्त जब दिल्ली में बिजली का उत्पादन नहीं होता और दिल्ली सरकार मध्यप्रदेश से ही बिजली खरीदती है। इसके विपरीत मध्यप्रदेश में बिजली का उत्पादन भी होता है, उस पर भी यहाँ 200 यूनिट के लगभग 1500 और 400 यूनिट के लगभग 3200 रुपए वसूले जा रहे हैं।
ज्ञापन में कहा गया कि प्रदेश में लगभग 15 महीने तक व्यापर व्यवसाय ठप्प रहा। लेकिन बिजली कम्पनी ने बंद दुकानों से भी बिजली बिल के रूप में मोटी रक़म वसूली।
इसी तरह बिजली खेती के लिए भी ज़रूरी है, लेकिन प्रदेश सरकार खेती की बिजलीं के दाम भी बढ़ा रही है, जो उचित नहीं है। ज्ञपन में मुख्यमंत्री से बड़े हुए बिजलीं के दाम तत्काल वापस लेने की मांग की गई।
ज्ञापन सौंपने वालों में एड्वोकेट प्रवीण सक्सेना, मथुरालाल,दिलीप सिंह, एवं अन्य नेतागण शामिल थे।