मुंबईवरील २६/११ चा दहशतवादी हल्ला पाकिस्तानमधील लष्कर-ए-तोयबा या दहशतवादी संघटनेने केल्याचा आणि त्यात पाकिस्तानी गुप्तहेर संघटना आयएसआयचाही हात असल्याचा गंभीर आरोप झाला. या हल्ल्यात अनेक भारतीय नागरिकांसह परदेशी नागरिकांनाही जीव गमवावा लागला. यात अमेरिका आणि इस्राईलच्या नागरिकांचाही समावेश होता. त्यामुळे या हल्ल्याची तीव्रता आणखीच वाढली
यानंतर रॉचे सचिव अशोक चतुर्वेदी यांनी हा हल्ला रोखण्यातील अपयशाची जबाबदारी स्वीकारून तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्याकडे राजीनामा सोपवलं. मात्र, मनमोहन सिंग यांनी यावर घाईत निर्णय न घेता या प्रकरणाच्या सखोल तपासाचे निर्देश दिले. या तपासात चतुर्वेदी यांनी मिळालेल्या गुप्त माहितीच्या आधारे या संभाव्य हल्ल्याबाबत आयबीला अलर्ट जारी केला होता.
याबाबत इंटेलिजन्स ब्युरोसह मुंबई पोलिसांनीही कार्यवाही केली. याशिवाय इंटरनॅशनल लिऐसनचे सह सचिव अनिल धसमाना यांनी अमेरिकेची गुप्तचर संस्था आणि इस्राईलच्या मोसादकडून आलेल्या माहितीसह आयबीला अलर्ट दिला होता. रॉने दिलेल्या अलर्टमध्ये संभाव्य लक्ष्यांमध्ये नरिमन हाऊसचा नावासह स्पष्ट उल्लेख होता.
याशिवाय २० नोव्हेंबर २००८ रोजी रॉने भारतीय नौदल आणि कोस्ट गार्डला देखील अलर्ट जारी केला होता. यात कराचीतील केटी बंदर येथून निघालेल्या अल हुसेनी जहाजाची माहिती देण्यात आली होती. त्यात या जहाजाचं लोकेशनही सांगण्यात आलं होतं. मात्र, हे जहाज पकडण्यात यश आलं नाही. नंतर दहशतवाद्यांनी सुमद्रात मच्छिमारांची हत्या करून मुंबईत पोहचण्यासाठी त्यांची बोट वापरल्याचं उघड झालं.
रॉचे तत्कालीन सचिव चतुर्वेदी यांचं २०११ मध्ये निधन झालं. यानंतर समोर आलेल्या माहितीनुसार चतुर्वेदी यांनी मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यानंतर आपला राजीनामा दिला असला तरी मनमोहन सिंग यांनी रॉने दिलेल्या सर्व अलर्टची माहिती घेऊन हा राजीनामा नाकारला. हे सर्व अलर्ट गुप्तहेर संस्थेच्या रेकॉर्डला उपलब्ध असल्याचं समोर आलं. चतुर्वेदी जानेवारी २००९ मध्ये निवृत्त झाले होते.