पहिलीच्या प्रवेशासाठी सहा वर्षे वयाची अट ही कागदोपत्रीच राहणार असून प्रत्यक्षात साडेपाच वर्षांच्या मुलांना पहिलीच्या वर्गात प्रवेश मिळणार असून मुलांचे ३१ डिसेंबपर्यंतचे वय गृहीत धरण्यात येणार आहे. त्यामुळे प्राथमिक कौशल्ये विकसित होण्यापूर्वी लेखन, वाचन असा अभ्यासाचा भार साडेपाच वर्षांच्या मुलांना सोसावा लागणार आहे.
शाळेच्या वेळा, अभ्यासक्रमाचा ताण आणि त्याचबरोबर वयानुरूप कौशल्य विकासाची गरज लक्षात घेऊन किती वर्षांच्या मुलांना कोणत्या इयत्तेत प्रवेश द्यावा याबाबतचा निर्णय शासनाने निर्णय जाहीर केला. त्यानुसार पूर्व प्राथमिकला तिसऱ्या वर्षांपासून प्रवेश देण्याची अट २०१० मध्ये निश्चित करण्यात आली. पहिलीच्या प्रवेशासाठी सहा वर्षांंची अट निश्चित करण्यात आली होती. २०१० पासून टप्प्याटप्प्याने दरवर्षी वयाचा निकष बदलण्यात आला. प्रत्यक्षात पहिलीतील प्रवेशासाठी हा निर्णय कागदोपत्रीच राहिल्याचे दिसत आहे. सव्वापाच-साडेपाच वर्षांंच्या मुलांना पहिलीच्या वर्गात प्रवेश मिळत आहे. आता साडेपाच वर्षांच्या मुलांना प्रवेश देणे अधिकृत होणार आहे.
पहिलीतील प्रवेशासाठी सहा वर्षांंची अट निश्चित करण्यात आली तेव्हा मुलांचे ३१ जुलैपर्यंतचे वय ग्राह्य़ धरण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, ऑगस्टमध्ये जन्माला आलेल्या मुलांचे काहीच दिवसांच्या फरकाने नुकसान होत असल्याचा आक्षेप पालकांनी घेतला. त्यानंतर २०१७ मध्ये या निकषात सुधारणा करून ३० सप्टेंबपर्यंतचे वय ग्राह्य़ धरण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र त्यानंतरही ऑक्टोबरमध्ये जन्माला आलेल्या मुलांचे नुकसान होत असल्याचा आक्षेप घेण्यात आला. म्हणून शिक्षण विभागाने ही अट पुन्हा बदलली. १५ ऑक्टोबपर्यंत सहा वर्षे पूर्ण झालेल्या मुलांना पहिली प्रवेशासाठी पात्र ठरवण्यात आले. तरीही ही अट पुन्हा बदलण्याची पालकांची मागणी होती. त्यामुळे आता पुढील शैक्षणिक वर्षांपासून (२०२१-२२) ३१ डिसेंबपर्यंत सहा वर्षे पूर्ण होत असलेल्या मुलांना जूनमध्ये पहिलीच्या वर्गात बसवण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. त्यामुळे कागदोपत्री प्रवेशासाठी ६ वर्षे पूर्ण अशी अट असली तरी वर्गात साडेपाच वर्षांंची मुले बसणार आहेत.
पालकांची मागणी काय?
राज्य मंडळाच्या शाळांमध्ये पहिलीला सहा वर्षे पूर्ण असण्याची अट घालण्यात आली असली तरी केंद्रीय शिक्षण मंडळाच्या (सीबीएसई) शाळांमध्ये पहिलीला साडेपाच वर्षे पूर्ण झालेल्या मुलांनाच प्रवेश देण्यात येतो. राज्य मंडळासाठी सहा वर्षांची अट असल्यामुळे विद्यार्थ्यांंचे नुकसान होते. अनेक राष्ट्रीय परीक्षा, सैन्य भरतीच्या प्रवेश परीक्षांमध्ये राज्य मंडळाच्या मुलांचे एका वर्षांचे नुकसान होत असल्याचा आक्षेप पालकांनी घेतला. त्याचप्रमाणे एखाददोन महिन्यांच्या फरकाने मुलांची इयत्ता बदलते.
कमी वयात भार : सहा वर्षांंखालील मुलांच्या शारीरिक क्षमता, कारक क्षमता, आकलनविषयक क्षमता विकसित होणे गरजेचे असते. त्यानंतर अक्षरओळख, अंकओळख किंवा औपचारिक शिक्षण होणे अपेक्षित असते. मात्र आता कमी वयातच पाठय़पुस्तकाधारित शिक्षणाचा भार मुलांना पेलावा लागणार आहे.