लक्ष्मणपुरी (उत्तरप्रदेश): मानवी तस्करीच्या संशयावरून ‘उत्तरप्रदेश राज्य बाल संरक्षण आयोगा’ने एक मोठी कारवाई केली आहे. २६ एप्रिल या दिवशी अयोध्येतून त्यांनी ९९ अल्पवयीन मुलांची सुटका केली. या कारवाईच्या आधीच अनेक मुलांना सहारनपूरला पाठवण्यात आल्याचेही समोर आले. मदरशांमध्ये शिकवण्याच्या नावाखाली त्यांना कामगार म्हणून काम करायला लावले जात होते आणि मारहाणही केली जात होती. या वेळी पोलिसांनी ५ मौलवींनाही कह्यात घेतले. यांमध्ये सहारनपूरच्या ‘दारुल उलूम रफाकिया मदरशा’चे संचालक तौसिफ आणि ‘दारा अरकम’चे रिझवान यांचा समावेश आहे.
आयोगाच्या सदस्या डॉ. शुचिता चतुर्वेदी यांना या मुलांनी सांगितले की, बिहारमधील अररिया जिल्ह्यातील करहरा गावाचा रहिवासी शाबे नूर हा त्यांना वेगवेगळ्या मदरशांमध्ये पाठवतो. सहारनपूरच नाही, तर देहली, मुंबई, भाग्यनगर, छत्रपती संभाजीनगर, बेंगळुरू आणि आझमगड येथील मदरशांमध्येही मुलांना पाठवले जाते. त्या बदल्यात त्याला मोठी रक्कम मिळते.
आणखी धक्कादायक सूत्र असे की, मदरसा संचालक एक प्रतिज्ञापत्र सिद्ध करून त्यावर मुलांची स्वाक्षरी घेतात. त्याविषयी पालकांना कोणतीही कल्पना नसते. प्रतिज्ञापत्रात ‘सर्व दायित्व केवळ मुलांवरच असेल’, असे लिहिले असते. त्यामुळे कामगार म्हणून काम करतांना एखाद्या मुलाचा मृत्यू झाला, तरी त्यांचे संचालन करणार्याला उत्तरदायी ठरवले जात नाही.