यूपीए सरकारमध्ये पी. चिदंबरम अर्थमंत्री होते. चिदंबरम यांनी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियावर अर्थव्यवस्थेचे अधिक चांगले चित्र रंगविण्यासाठी तसेच वाढ आणि चलनवाढीचे फुगलेले अंदाज दाखविण्यासाठी दबाव आणला होता, असे आरबीआयचे माजी गव्हर्नर डी. सुब्बाराव यांनी त्यांच्या अलीकडील पुस्तकात म्हणजे 'जस्ट अ मर्सेनरी?: नोट्स फ्रॉम माय लाइफ अँड करिअर' 'जस्ट अ मर्सेनरी?: नोट्स फ्रॉम माय लाइफ अँड करिअर' मधील लेखात लिहिले आहे.
डी. सुब्बाराव त्यांच्या पुस्तकात असा दावा करतात, की "सरकार आणि आरबीआय दोन्हीमध्ये राहिल्यामुळे, मी काही अधिकाराने सांगू शकतो की मध्यवर्ती बँकेच्या स्वायत्ततेच्या महत्त्वाबद्दल सरकारमध्ये कमी समज आणि संवेदनशीलता आहे."
जेव्हा भारतासारख्या उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांमध्ये मध्यवर्ती बँका आणि संस्था कमी परिपक्व असतात, तेव्हा अशा प्रकारचे मतभेद उघडपणे समोर येण्याबद्दल आपल्याला अधिक सावधगिरी बाळगावी लागेल, कारण ते बाजारपेठेला अस्थिर करू शकतात. भारतासारखे उदयोन्मुख देश विशेषतः संवेदनशील आहेत. आरबीआय स्वायत्ततेच्या अभावामुळे विवश नाही. सरकार आरबीआयच्या स्वायत्ततेचा किती आदर करते? आणि आरबीआय स्वायत्ततेचा वापर कसा करते? हा प्रश्न आहे, असे ते मनीकंट्रोलला दिलेल्या मुलाखतीत म्हणाले.