लोकसभा चुनाव से ठीक पहले देश के 600 से ज्यादा वकीलों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ को एक चिट्ठी लिखी है. चीफ जस्टिस को लिखे पत्र में बेंच फिक्सिंग के मनगढ़ंत सिद्धांत के बारे में चिंता जताई गई है. पत्र के मुताबिक, न्यायपालिका पर एक खास ग्रुप अपना प्रभाव डालने की कोशिश कर रहा है, जिसे लेकर वे बहुत ज्यादा चिंतित हैं. इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिक्रिया दी है.
पीएम मोदी ने कहा कि, दूसरों को डराना-धमकाना कांग्रेस की पुरानी संस्कृति है. पांच दशक पहले ही उन्होंने प्रतिबद्ध न्यायपालिका का आह्वान किया था. वे बेशर्मी से अपने स्वार्थों के लिए दूसरों से प्रतिबद्धता चाहते हैं, लेकिन राष्ट्र के प्रति किसी भी प्रतिबद्धता से बचते हैं. कोई आश्चर्य नहीं कि 140 करोड़ भारतीय उन्हें अस्वीकार कर रहे हैं.
पत्र में कहा गया है, वे हमारी अदालतों की तुलना उन देशों से करने के स्तर तक गिर गए हैं, जहां कानून का कोई शासन नहीं है और हमारे न्यायिक संस्थानों पर गलत प्रथाओं का आरोप लगा रहे हैं. ये सिर्फ आलोचनाएं नहीं हैं, ये सीधे हमले हैं जिनका उद्देश्य हमारी न्यायपालिका में जनता के विश्वास को नुकसान पहुंचाना और हमारे कानूनों के निष्पक्ष कार्यान्वयन को खतरे में डालना है.
वकीलों ने कहा कि यह बहुत ही अजीब बात है कि नेता किसी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं और फिर बाद में कोर्ट में वे उनका बचाव करते हैं। अगर कोर्ट का फैसला उनके मनमुताबिक नहीं आता तो वे कोर्ट के अंदर या फिर मीडिया के जरिये कोर्ट की बुराई करना शुरू कर देते हैं.
इस पत्र में आगे कहा गया कि कुछ तत्व जजों को प्रभावित करने और चुनिंदा मामलों में अपने पक्ष में फैसला देने के लिए जजों पर दबाव डालने का प्रयास कर रहे हैं और ऐसा काम सोशल मीडिया पर झूठ फैलाकर किया जा रहा है. हम सीजेआई और सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करते हैं कि वे इस तरह के हमलों से हमारी अदालतों को बचाने के लिए कुछ ठोस कदम उठाएं.