सुदर्शन के अथक प्रयास सफलता की तरफ.. सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश- 90 दिन में तय करो अल्पसंख्यक की परिभाषा

सुदर्शन का एक और प्रयास सफलता की ओर जाता हुआ प्रतीत हो रहा है. जिस कार्य के लिए सुदर्शन हमेशा

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जेल से बाहर आये प्रखर हिंदूवादी नेता धनञ्जय देसाई… सिर्फ सुदर्शन न्यूज़ ने उठाई थी इनकी आवाज

सुदर्शन की एक और मुहिम को उस समय सफलता मिली जब महाराष्ट्र के प्रखर हिन्दू राष्ट्रवादी नेता धनञ्जय भाई देसाई जेल

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गौहत्यारों पर कार्यवाई क्या कर दी, अपनों के ही निशाने पर आ गये कमलनाथ

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ की सरकार के गोहत्यारों के खिलाफ रासुका लगाई तो एक बार को ऐसा लगा कि संभवतः

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मनमोहन सरकार की कश्मीर पर वो नीति जिसका लाभ ले रहे हैं केवल और केवल मुसलमान.. जबकि कांग्रेस जानती थी कि कश्मीर हो चुका है हिन्दू विहीन

महर्षि कश्यप की पावन भूमि कश्मीर में व्याप्त वर्तमान समस्याओं को हम देखते हैं तो जेहन में स्वतः ही जवाहरलाल

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केंद्र से फिर उलझी ममता बनर्जी… राजीव कुमार के लिए संविधान को चुनौती

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की केंद्र सरकार के साथ तकरार थमती हुई नजर नहीं आ रही है. शारदा

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पहाड़ों में बन रही एक ऐसी सड़क जिस पर बादल फटने से भी नहीं पड़ेगा असर… बनवाने वाले हैं नितिन गडकरी

अपने वादों को शत प्रतिशत पूरा करने के लिए विख्यात और मोदी सरकार के सबसे कार्यक्षम मंत्रियों में से एक

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मायावती पर सुप्रीम वार.. CJI ने दिया आदेश- मूर्तियां बनाने पर खर्च हुए पैसे को लौटाएं मायावती.. अब क्या करेंगे अखिलेश?

बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख तथा उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को सुप्रीम कोर्ट ने करारा झटका दिया है.

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मदरसों पर सुदर्शन के “बिंदास बोल” पर संघ प्रमुख मोहन भागवत जी की सहमति .. बोले- “उन मदरसों में मिलना चाहिए भारतीयता का ज्ञान जिनमे दी जा रही हथियारों की शिक्षा”

जिस आवाज को पूरी बुलंदी के साथ सुदर्शन न्यूज ने अपने बिंदास बोल में उठाया था अब उसी आवाज को

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सरकारी बंगले को अपने पास ही रखने की जिद पाले तेजस्वी यादव को सुप्रीम आदेश.. ममता के बाद अब उन्हें दिखा आइना

लालू प्रसाद यादव और शहाबुद्दीन की गैरमौजूदगी में राष्ट्रीय जनता दल की कमान संभाला रहे तेजस्वी यादव को काफी पहले

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योगी सरकार के एक फैसले का पंजाब तक में स्वागत… हर किसी ने कहा- “धन्यवाद योगी जी”

1984 सिख विरोधी दंगों के मामले में योगी सरकार के एक फैसले के बाद उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब तक

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